प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इससे IREDA, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 12,000 करोड़ रुपये का लोन देने में सक्षम हो जायेगी। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आयेगी और साथ ही 10,200 रोजगार वर्ष का सृजन भी होगा।
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी। सभी कर्मचारियों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2022 के बाद तीन साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी अब उनका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा। तीन साल के लिए विस्तार का कुल निहितार्थ लगभग 43.68 करोड़ रुपये होगा।
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने लोन लेने वालों को भी बड़ी राहत दी है। लोन लेने वालों के खाते में चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के अंतर के बराबर मुआवजा अगले 6 महीने तक डालने के फैसले को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने 973.74 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दी है।